कार्यक्षेत्र विश्लेषण और आवश्यकताओं के बाद, एनडीए और सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बिलिंग फ्लैट दर या प्रति घंटा दर पर आधारित होगी, जो बजट और परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पखवाड़े के आधार पर जारी की जाएगी।